इक्कसवीं शताब्दी में हर चीज हर तरीके से नई नजर आ रही है चाहे वो तकनीकी रुप से हो सामाजिक रुप से या फिर राजनीतिक रुप से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव आए हैं ये सवाल मायने नहीं रखता कि वो बदलाव सही है या गलत पर इतना जरुर है कि वो चीजें पहले से कुछ बदल गई हैं और वक्त के साथ हर सोच, ढांचे ओर बनावट में परिवर्तन आता है यह प्रकृति के नियम के अनुरुप ही है । बदलाव की बात की जाए तो देश की शिक्षा के क्षेत्र में भारी बदलाव और शोर शराबा देखने को मिला है नतीजा आज हर तरफ अंग्रेजी में शिक्षा की जरुरत महसूस की जा रही है । इंग्लिश पढ़ाने वाले स्कूलों को अधिक बढाए जाने की मांग चल रही है और जो है उनमे मार-काट से कुछ कम परन्तु अभिभावकों की भयानक होड़ लगी है अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए। सही भी है कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कोई मां-बाप क्यों चाहे कि उनका बच्चा पीछे रह जाए। हर दिन प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है ओर हर साल एम.ए, एमफिल, एलएलबी ओर कई अन्य तरह के प्रोफेशनल कोर्स करके छात्र सड़कों की बाट जोह रहे हैं सिर्फ एक अदद सी नौकरी पाने के लिए। |
| Add caption |
सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर कोई मां-बाप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते और बड़े होने पर उसके लिए किसी किस्म की जिल्लत या अत्यधिक प्रयास करने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते । चंद सरकारी, केन्द्रीय विघालयों ओर स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकियों का हाल अति से भी बुरा है । इसे क्या कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 99 प्रतिशत महाविघालयों में बीए के दौरान किसी एक विषय में ऑनर्स का कोई प्रावधान ही नहीं है जबकि अन्य जगह के बच्चे एक विषय में कॉलेज के दोरान ही महारत हासिल कर लेते हैं ।
हिमाचल के ही लाहौल- स्पिती जिला जोकि सर्दियों में 6 महीने बर्फ से ढ़के होने की वजह से शेष विश्व से कटा रहता है में तो पढ़ाई का अंदाज ही निराला है वहां उन 6 महीनों में यदा कदा ही प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक पहुंचते हैं और कहीं अध्यापक आ भी जाए तो छात्र नदारद पाए जाते हैं। वहां पढ़ाई की बात करना कहने भर की बात है और अच्छे शिक्षा स्तर की ढ़ींग हांकना तो जैसे अंधेरे में प्रकाश की बात करना है । अब आप ही कहें कि आप उस छात्र से क्या उम्मीद लगाएंगे जिसने बर्फ होने की वजह से स्कूल ना लगने के कारण शिक्षा के महत्वपूर्ण कदम ही नहीं चले जिससे उसके भविष्य की नींव पड़ती है । इसे यूं देखिए कि जब पौधे की नींव में ही पानी नहीं ड़ाला गया तो उसके बड़े होने पर चाहे उसे मानसून के नाम कर दीजिए या फिर नदी का रुख ही उसकी और मोड़ दीजिए वो शायद ही फल दे सके ।.jpg)
सरकारी ओर सरकारी सहायतारत् संस्थानों का ये हाल देखकर कौन अभिभावक चाहेगा कि उनके बच्चे इस शिक्षातंत्र का हिस्सा बनें उन्हे तो यही रास्ता नजर आता है कि जाकर निजी संस्थानों की ललकती जीभ को किसी तरह शांत कर दिया जाए बस । शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सरकार ने स्कूलों में बीपीएल छात्रों के लिए एक कोटा तो निर्धारित कर दिया है जो कि सुहावना और आशा भरा निर्णय तो लगता है पर सरकार शिक्षातंत्र में सुधार के तरीके से हर बार बच निकलती है क्यों नहीं कोई प्रयास इस और किया जा रहा । क्यों हर बार सिर्फ योजनाएं बना कर छोड़ दी जाती है क्यों नहीं उनकी बेहतरी का प्रयास किया जाता । वरना तो यही होगा कि एक सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले अभिभावक अपने बच्चों को सरकार द्धवारा दिए जा रहे पैसों से निजी संस्थानों में ही दाखिल करवाएंगे ।
No comments:
Post a Comment